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शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरह 28%महंगाई भत्ता दे छत्तीसगढ़ शासन.संतोष बाफना

हिंदुस्तान समाचार जगदलपुर केन्द्र सरकार की तरह 28 फीसदी DA/DR (महंगाई भत्ता) तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को भुगतान करने को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संतोष बाफना कर्मचारियों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस संबंध में पत्र लिखा है।
बता दें कि, पूर्व विधायक संतोष बाफना ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हालही में हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने द्वारा लिये गए फैसले का हवाला देते हुए अपने पत्र में कहा है कि, केन्द्र सरकार ने ‘‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ’’ पर आधारित महंगाई दर को आधार मानते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA/DR (महंगाई भत्ता) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। जिसके बाद केन्द्र सरकार के समस्त कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है। वह सभी लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। और वहीं, प्रदेश के भी राज्य कर्मचारियों ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने समस्त कर्मचारियों व पेंशनर्स को अभी भी केवल 12 फीसदी महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है और विगत् 2 वर्षों में महंगाई भत्ते में कभी भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी तक नहीं की गई। जिसकी वजह से सभी कर्मचारी अत्यंत आक्रोशित हैं।
कोरोना की वजह से पिछले डेढ़ वर्ष में खाने-पीने की वस्तुओं से लेकर रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं महंगी हो जाने के कारण एवं कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर घर का बजट गड़बड़ा गया है और इस वजह से राज्य शासन के सभी कर्मचारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
गौरतलब है कि, केन्द्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली काॅग्रेस पार्टी की सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वर्तमान महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की वृद्धि कर 28 फीसदी कर दिया है। पूर्व विधायक बाफना ने सवाल उठाया है कि, जब राजस्थान काॅग्रेस सरकार ऐसा कर सकती है तो छत्तीसगढ़ काॅग्रेस सरकार क्यों नहीं? ऐसे मुद्दे पर प्रदेश सरकार का अब तक चुप रहना कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव को दर्शा रहा है। और 2 वर्षों से लंबित 16 फीसदी महंगाई भत्ता प्रदाय करने में हो रहे विलम्ब के चलते कर्मचारियों को सरकार के विरूद्ध लामबंद करने को विवश कर रहा है।
पत्र के अंत में भाजपा के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य शासन के समस्त शासकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के वर्तमान महंगाई भत्ता में संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार की तरह महंगाई भत्ता बढ़ाकार 28 फीसदी करने को मंजूरी देने की मांग की है। ताकि इस महंगाई के दौर में कर्मचारी वर्ग थोड़ी राहत की सांस ले सकें।