मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स काॅन्फ्रेंस
बस्तर संभाग ब्यूरो राजेश प्रसाद
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स काॅन्फ्रेंस
बस्तर संभाग की लघुवनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण की हुई सराहना
जगदलपुर 10 जून 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स काॅन्फ्रेंस लिया गया। मुख्यमंत्री के इस वीडियो कांफ्रेंसिंग हेतु जिला कार्यालय के एमआईसी कक्ष में संभागायुक्त श्री अमृत खलखो, आईजी श्री पी. सुंदरराज, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर श्री रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा, सीईओ जिपं श्री इंद्रजीत चंद्रवाल एवं अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का उपस्थित थे। समीक्षा में बस्तर संभाग की लघुवनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण बेहतर होने की जानकारी पीसीसीएफ श्री शुक्ला ने दी। बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु संभाग के सभी जिलों में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने की जानकारी आयुक्त श्री खलखो ने दी।
काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा अवकाश के दिनों रविवार, शनिवार सहित सभी त्यौहारों के दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की अभी आकड़े थोड़े बढ़े है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है, आगे भी करेंगें। सभी जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ क्वारेंटाईन सेंटर में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है और समय पर मजदूरी भुगतान भी हुआ है।
समाचार लिखे जाने तक मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना, मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना,अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना, शालाओं के शुरू करने से पहले उनके रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत, मनरेगा की प्रगति, भूमि का आबंटन और नियमितिकरण, शहरी स्लम पट्टो का नवीनीकरण व फ्री होल्ड करना, शासकीय हाॅस्टल-आश्रम भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, जिलों में टिड्डी की समस्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राशन कार्ड, जाॅब कार्ड एवं लेबर कार्ड, जारी मानसून सत्र में वृक्षारोपण की तैयारी सहित अन्य विषयों पर सभी कलेक्टरों से चर्चा कर रहे।
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